हाइलाइट्स
- प्रतापगढ़ में शख्स ने गाली देने के लिए SDM को लिखा पत्र
- समाचार पत्र के दफ्तर के सामने माइक लगा मांगी अनुमति
- खबर छपने के बाद जमीन पर बुलडोजर चलने से नाराजगी
- संपादक को पत्र लिख सबूत देने या खंडन प्रकाशन की बात
प्रतापगढ़: महोदय, इस पूरे प्रकरण से मेरी छवि धूमिल हुई है। मैं समाचार पत्र के दफ्तर के सामने माइक लगाकर दो घंटे तक जमकर गाली बकना चाहता हूं। यकीन मानिए कि बहुत इच्छा होने पर भी ना तो जूते से मारूंगा और ना ही कोई धमकी दूंगा। इतना ही नहीं, गाली देने के बाद खुद को कानून के हवाले भी कर दूंगा। समय होगा दिन में 12 बजे और तारीख 15 जनवरी। यह आप सोशल मीडिया पर चल रहा कोई चुटकुला नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक शख्स की तरफ से उपजिलाधिकारी को लिखा गया पत्र का हिस्सा पढ़ रहे हैं।
प्रतापगढ़ जिला खास है। यहां का अंदाज भी जुदा है। अब यहां का एक किस्सा खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, यहां के एक प्रतीक सिन्हा नामक शख्स की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। एक मुख्य समाचार पत्र में शख्स की भूमि को सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध प्लॉटिंग की खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद ही कार्रवाई हुई। नीचे संलग्न पत्र में समाचार पत्र की जानकारी छिपा दी गई है।
अब प्रतीक ने पहले तो मुख्य संपादक सहित स्थानीय संपादक को बाकायदा पत्र भेजकर खबर से जुड़ा सबूत मांगा है। ना मिलने की स्थिति में अदालत तक पहुंचने की बात कही गई है या फिर अखबार में खंडन छापा जाए। वह यहीं नहीं रुका, बल्कि एसडीएम को इस बाबत पत्र लिख डाला। उसने समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ और जिला संवाददाता को 2 घंटे तक गाली बकने की अनुमति मांगी है। इसके लिए माइक लगाने का आग्रह भी किया है।
जिले के दहिलामऊ निवासी प्रतीक सिन्हा की रंजीतपुर चिलबिला की जमीन पर प्रशासनिक बुलडोजर गरजा। उसने पत्र में आगे लिखा है कि वह केवल गाली ही बकता रहेगा और पिटाई और धमकी नहीं देगा। गाली कार्यक्रम के बाद वह खुद को शहर कोतवाल के सुपुर्द कर देगा, जिससे कि सुसंगत धाराओं में चालान हो सके। हालांकि अभी तक पुलिस-प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं आया है।
जिले के दहिलामऊ निवासी प्रतीक सिन्हा की रंजीतपुर चिलबिला की जमीन पर प्रशासनिक बुलडोजर गरजा। उसने पत्र में आगे लिखा है कि वह केवल गाली ही बकता रहेगा और पिटाई और धमकी नहीं देगा। गाली कार्यक्रम के बाद वह खुद को शहर कोतवाल के सुपुर्द कर देगा, जिससे कि सुसंगत धाराओं में चालान हो सके। हालांकि अभी तक पुलिस-प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं आया है।
