ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण आरक्षण नीति
What We Do: इसका मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गो के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोन्नत करना तथा इन वर्गों के निर्धनतम व्यक्तियों को कौशल विकास एवं स्व-रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जाँच एवं सिफारिश के लिये एक स्थायी निकाय का गठन .

ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण आरक्षण नीति

Our Vission: "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है।

ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण आरक्षण नीति


Our Mission: सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है, जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया गया हो। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करता है।

About us
हमारा उदेश्य सामाजिक न्याय की स्थापनाजनजागरण अभियान

ओबीसी संयोजन समिति एक पंजीकृत, गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन है जो समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की मुक्ति के लिए काम कर रहा है, जिसका विशेष ध्यान ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और बच्चों पर है। संगठन को 10 जनवरी 2020 को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) संयोजन समिति छत्तीसगढ़ के रूप में पंजीकृत किया गया था। युवा और उत्साही टीम का एक समूह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समानता और समता के समग्र विकास के लिए युवा और ग्राम स्तर के सामूहिक आंदोलन का गठन करते हैं। जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्र का पुख्ता ज्ञान और अनुभव हो। हमने क्षेत्र में स्वयंसेवकों, सामुदायिक नेताओं और कर्मचारियों की एक मजबूत और समर्पित टीम बनाई है, जो हमारे सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। हम भागीदार संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मित्रों के विस्तृत नेटवर्क से भी समर्थन प्राप्त करते हैं।

ओबीसी संयोजन समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य

1. देश के उत्यान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी एस.सी., एस.टी. की तरह ही ओबीसी सुरक्षा कानून लागू कर सुरक्षा प्रदान किया जाए ।
2. भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रावधानित 27% आरक्षण को तत्काल लागू कर ओ.बी.सी. को भी एस.सी., एस.टी., सामान्य वर्ग की तरह ही न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, व्यापार उद्योग, शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति सहित सभी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व (हिस्सेदारी) दिया जाए।
3. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निवासरत पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों को पांचवी अनुसूची में शामिल करते हुए पेशा कानून के दायरे में शामिल किया जाए।
4. लैटरल एंट्री (बैंक डोर भर्ती) पर तत्काल रोक लगाई जावे अन्यथा की स्थिति में लैटरल एंट्री में भी ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जायें।
5. समिति के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में जातिवार जनगणना कराया जाए।
6. मंडल कमीशन के सभी अनुशंसाओं को लागू करें।
7. क्रीमीलेयर व निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जावे।
सत्य ही ओबीसी के गौरवशाली ऐतिहास को बनाए रखने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना!